शराब उद्योग के खिलाफ ग्रामीण लामबंद, डीसी को ज्ञापन सौंपकर दी ये चेतावनी

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औद्योगिक क्षेत्र धमांदरी में प्रस्तावित शराब उद्योग के खिलाफ कई गांवों के ग्रामीण लामबंद हो गए हैं और 5 पंचायतों ने भी ग्रामीणों को समर्थन दिया है। 

ऊना – अमित शर्मा

औद्योगिक क्षेत्र धमांदरी में प्रस्तावित शराब उद्योग के खिलाफ कई गांवों के ग्रामीण लामबंद हो गए हैं और 5 पंचायतों ने भी ग्रामीणों को समर्थन दिया है। इस उद्योग के स्थापित होने की कवायद के खिलाफ ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल ने जिला मुख्यालय पहुंचकर डीसी ऊना से मुलाकात की और उन्हें पंचायतों द्वारा पास किए प्रस्तावों की कॉपी सौंपी गई।

ग्रामीणों ने कहा कि पंचायतों ने इस उद्योग को एनओसी देने से साफ इंकार किया है लेकिन फिर भी उद्योग को खोलने की कवायद को अमल में लाया जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि यदि शराब उद्योग को खोला गया तो गांवों के सैंकड़ों ग्रामीण एकजुट होकर धरना-प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप से पंचायत पर दबाव बनाया 

प्रतिनिधिमंडल में शामिल पंचायत प्रधान सुनीता देवी, उपप्रधान सर्वजोत सिंह, पूर्व प्रधान बलवीर सिंह, विशाखा, पायल, ज्ञान सिंह, चंद्रशेखर, अवनीश, अमित, बलविंदर, रमन, अनु, नीरज, महेश, चंचल सिंह, तिलक राज व अनिल कुमार आदि ने कहा कि करीब डेढ़ वर्ष पूर्व इस शराब उद्योग को खोलने की कवायद शुरू हुई थी लेकिन इसका उन्होंने विरोध करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से इंकार किया था लेकिन अब राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप से पंचायत पर दबाव बनाकर यहां शराब उद्योग खोलने की कवायद शुरू की जा रही है, जिसका ग्रामीण हरसंभव स्तर पर विरोध करेंगे।

किसी भी कीमत पर नहीं लगने देंगे उद्योग

ग्रामीणों ने ऐलान किया है कि वे आज जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को इस शराब उद्योग के खिलाफ ज्ञापन सौंपने आए हैं, लेकिन यदि उनकी इस मांग को अनदेखा किया गया तो आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन करने से भी गुरेज नहीं किया जाएगा।

पंचायत प्रधान सुनीता ने कहा कि उनके क्षेत्र में किसी भी अन्य उद्योग का स्वागत है, लेकिन वह शराब उद्योग अपने क्षेत्र में किसी भी कीमत पर नहीं लगने देंगे।

सरकार तक पहुंचाई जाएगी ग्रामीणों की आवाज

कार्यकारी डीसी महेंद्र पाल गुर्जर ने कहा कि ग्रामीणों ने इस संबंध में एक ज्ञापन पत्र उन्हें सौंपा है। शराब उद्योग का विरोध कर रहे ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की आवाज को सरकार तक पहुंचाया जाएगा।

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