कोटला – व्यूरो रिपोर्ट
बजट सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री द्वारा विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ौतरी की घोषणा उपरांत माननीय राज्यपाल की मंजूरी के लिए अधिसूचित किए जाने पर पूर्व पंचायत समिति सदस्य एवं वर्तमान उपप्रधान पंचायत डोल भटहेड़ साधू राम राणा ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा जो पिछले वित्तीय वर्ष में घोषणाएं की हैं, उनकी अधिकतर आज तक ना ही कैबिनट में कोई चर्चा हुई है और ना ही अधिसूचित हुई हैं, लेकिन विधायकों के वेतन भत्ते की बढ़ौतरी विल को प्राथमिकता के आधार पर अधिसूचित करने उपरांत राज्यपाल के अनुमोदन हेतु भेजने की फाईल तेज गति से चल पड़ी है।
राणा ने कहा कि ज्वाली विधानसभा के दौरे पर माननीय मुख्यमंत्री ने पुलिस चौकी कोटला को पुलिस थाना का दर्जा देने सहित अन्य अनेकों घोषणाएं ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में जनहित विकास को लेकर की थी लेकिन उन सब घोषणाओं को मंजूरी के रूप में अधिसूचित करना तो दूर की बात रही, आज तक कैबिनट में कभी चर्चा तक नहीं हुई है।
उन्होंने कहा कि इसके विपरीत प्रदेश की नाजुक वित्तीय स्थिति के चलते जहा करोड़ों रुपये की बकाया देनदारियों की मार झेल रही सरकार ने अपने विधायकों को मालामाल करने के लिए अथाह वेतन भत्तों की बढ़ौतरी से नमाज़ दिया है। जिससे प्रदेश की वित्तीय स्थिति और बदतर हो जाएगी।
अतः माननीय राज्यपाल से अनुरोध सहित अपील की जाती है कि जब तक सरकार द्वारा बकाया देनदारियों के भुगतान उपरांत प्रदेश की वित्तीय स्थिति पटरी पर नहीं लौट आती, तब तक के लिए विधायकों के वेतनभत्तों की बढ़ौतरी से संबंधित विल को स्वीकृति प्रदान न की जाए।
