शिमला, 26 अगस्त – नितिश पठानियां
हिमाचल प्रदेश में आई आपदा से जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। प्रदेश में 12 हजार से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ है। वहीं केंद्र सरकार ने इस आपदा की घड़ी में हिमाचल को बड़ी राहत दी है और आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हुए घरों के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है।
हिमाचल के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने केंद्र सरकार के समक्ष मामला उठाया था। वहीं केंद्र सरकार ने 6500 घरों की मंजूरी दे दी है। अभी घर किसे दिए जाएंगे इसके नियम जल्द ही तय किए जाएंगे।
पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश में आई आपदा से अब तक 10 हजार करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। 12 हजार घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं जबकि 28 घर ऐसे हैं जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं।
वहीं घरों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार के समक्ष मामला उठाया गया था। बीते दिन ही केंद्र सरकार ने 6500 घरों की मंजूरी दे दी है और अभी इसके नियम आने वाले हैं कि यह घर किसे दिए जाने हैं।
उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा 6500 घरों की मंजूरी देने पर आभार जताया और कहा कि इस आपदा की घड़ी में ये काफी राहत है। इस आपदा की घड़ी में प्रदेश सरकार प्रभावितों को हर संभव मदद देने का काम कर रही है। मनरेगा के तहत भी लोगों को तुरंत प्रभाव पर 1 लाख राहत राशि के तौर पर दी जा रही है।
इसके अलावा प्रदेश सरकार ने 15 अगस्त से मनरेगा की मजदूरी भी बढ़ा दी है। पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है इसके अलावा सड़कें भी क्षतिग्रस्त हुई है।
वहीं नेता प्रतिपक्ष द्वारा नुक्सान के बारे में आंकड़ों पर उठाए गए सवालों पर अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश में बारिश से काफी नुकसान हुआ है। प्रतिदिन नुक्सान का आंकड़ा बढ़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष खुद आकलन करके अपनी रिपोर्ट दें। यदि उन्हें लगता है कि सरकार गलत आंकड़े पेश कर रही है तो वह खुद आंकलन कर आंकड़े सरकार को दे।
