पंजाब – भुपिंद्र सिंह राजू
पंजाब की भगवंत मान सरकार ने कर्मचारियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मान ने कहा कि हमारी सरकार ने ग्रुप सी और डी के 35 हजार अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का फैसला किया है। जल्द ही विधानसभा में इसका मसौदा रखा जाएगा। मंजूरी के बाद इन कर्मचारियों को रेगुलर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
उन्होंने मुख्य सचिव को अनुबंध और आउटसोर्सिंग आधार पर भर्तियों को समाप्त करने का भी निर्देश दिया है। मान ने कहा कि अब पंजाब में न कोई कच्चा घर रहेगा और न कोई कच्चा मुलाजिम। सीएम भगवंत मान ने कहा कि जब हम चुनाव प्रचार करते थे, तो बहुत सारे कच्चे कर्मचारी मिलते थे। वह कहते थे कि वह 18 साल से कच्चे कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे हैं। हर वक्त नौकरी पर तलवार लटकती रहती है।
हमसे ज्यादा रकम पर साइन करवाए जाते हैं, लेकिन वेतन कम मिलता है। बाकी मार्जिन ठेकेदार या आउटसोर्सिंग वाली कंपनियां ले जाती हैं। मान ने कहा कि मैंने चीफ सेक्रेटरी को कह दिया है कि ठेका प्रणाली से पीछा छुड़ाओ। हैरानी की बात है कि सरकारी स्कूल टीचरों से खाली पड़े हैं और सामने वाली टंकी पर योग्य टीचर धरना दे रहे हैं। हम नई जॉब भी क्रिएट करेंगे, लेकिन पहले कच्चे कर्मचारी पक्के करेंगे।
इससे पहले भी पंजाब मंत्रिमंडल की पहली बैठक में भगवंत मान सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों-निगमों और पुलिस विभाग में नौजवानों को 25 हजार सरकारी नौकरियां देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी थी।
