नय पे – स्केल की विसंगतियों को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा

कोटला – स्वयंम

राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ खण्ड कोटला की वर्चुअल बैठक खण्ड अध्यक्ष कुलदीप पठानियां एवं महासचिव श्री अशोक कुमार जी की अध्यक्षता में नये पे – स्केल की विसंगतियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई ।

इस नये पे-स्केल का विरोध भी किया और सरकार पर तीसरे विकल्प 15 प्रतिशत वृद्धि न देने का भी आरोप लगाया और साथ में यहां तक भी कहा कि इस नए स्केल में मात्र 2 से 4 प्रतिशत केवल क्लास 01 को ही लाभ हो रहा है । संघ ने क्लास 2 ,3 और 4 के कर्मचारियों को हो रहे नुकसान पर भी गहरी चिंता व्यक्त की ।

संघ ने कहा कि यह कैसा वेतन आयोग है जिससे प्रोवेशन, अनुबंध और एरियर का साफ तौर पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है । संघ ने 1 से लेकर वेतनमान 4 तक सभी में कम से कम 25% वेतन वृद्धि का लाभ प्रदेश के कर्मचारियों को मिलता रहा है। इसलिए संघ ने JBT वर्ग को पूर्व के वेतनमान से हो रहे नुकसान पर कड़ा विरोध जताया।

संघ ने यहां तक भी कह दिया कि पंजाब में हमारे JBT कैडर के लोगों की BASIC वर्ष 01-01- 2006 के वेतनमान जब वर्ष 2009 10300 +4200 दी थी। और उस मैं विसंगति को चलते पजाव ने वर्ष 2011 में संशोधन कर 16290 +4200 कर दी थी।

तब से लेकर आज तक हिमाचल प्रदेश सरकारो ने लगभग 11 वर्ष तक प्रदेश कए 26000 प्राथमिक शिक्षक संघ शिक्षकों का आर्थिक शोषण लगातार किया है। अब हमें आस जगी थी की शायद अब हमारी यह विसंगति दूर हो जायेगी।

हमारे प्राथमिक शिक्षकों को 2011 के बाद इन हास का कोई भी लाभ न मान कर हमे 01-10-2012 के बाद हमारे उच्च Grade Pay 42000,4400 & 4600 पर 2.59 का लाभ नहीं दिया जा रहा है जोकि सरासर अन्याय है ।

संघ ने कहा कि हिमाचल में भक्तों के संदर्भ में भी हमेशा सरकार हमें ठगती रही है और इस बार भी हम पंजाब स्तर पर ही अपने भत्तें लेंगे जैसा कि पूर्व की बात करें तो यूं प्रदेश सरकार हमें 18000 हजार की बेसिक पर मात्र 600 रुपये दे रही है।

पंजाब की तर्ज पर ही भत्ते देने की मांग संघ ने संघ ने मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश एवं शिक्षा मन्त्री हिमाचल प्रदेश से  गुहार लगाई है कि अगर प्रदेश सरकार सात दिन के भीतर हमारे वर्ग की उपरोक्त सभी वेतन विसंगतियों में संशोधन कर जल्द नई अधिसूचना जारी नहीं करती है तो प्रदेश का कोई भी प्राथमिक शिक्षक अपनी Option अपने उच्च अधिकारी को नहीं देगा।

उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं शिक्षकों ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई बैठक में लगभग 60 अध्यापक उपस्थित थे।