वित्त मंत्री ने संसद में पेश किया बजट
हिमखबर डेस्क
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में ‘केंद्रीय बजट 2024-25’ पेश किया। केंद्रीय बजट में कैंसर रोगियों के लिए बड़ी राहत देते हुए तीन और दवाओं, ट्रस्टूजुमाब डेरूक्सटीकन, ओसीमर्टिनिव और डूरवालूमाव को सीमा शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की गई है।
इसके अलावा एक्स-रे ट्यूबों और फ्लैट पैनल डिटेक्टरों पर बीसीडी में बदलावों का भी प्रस्ताव किया गया है, ताकि इन्हें स्वदेशी क्षमता में वृद्धि के अनुकुल बनाया जा सके।
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले छह वर्ष के दौरान मोबाइल के घरेलू उत्पादन में तीन गुना वृद्धि होने और मोबाइल फोन के निर्यात में लगभग 100 गुना वृद्धि होने से भारत का मोबाइल फोन उद्योग परिपक्व हो गया है।
उपभोक्ताओं के हित में, मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबीए और मोबाइल चार्जर पर बीसीडी (Basic Customs Duty) को घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने दूर संचार और उन्नत प्रौद्योगिकी वाले इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों के लिए अत्यन्त आवश्यक 25 खनिजों को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने और 02 खनिजों पर बीसीडी को कम करने का निर्णय लिया गया है।
इस उपाय से अंतरिक्ष, रक्षा, दूरसंचार, उच्च प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, परमाणु ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे रणनीतिक एवं महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए इन खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
वित्त मंत्री ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को प्रोत्साहन देने लिए सोलर सैल और सोलर पैनलों के विनिर्माण में उपयोग होने वाली पूंजीगत वस्तुओं की करमुक्त सूची का विस्तार करने की घोषणा की।
इसके अतिरिक्त सोलर ग्लास और टिन्ड कॉपर इंटरकनैक्ट की पर्याप्त घरेलू विनिर्माण क्षमता को ध्यान में रखते हुए इसके लिए दी गई सीमा शुल्क छूट को और आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए ब्रूडस्टॉक, पॉलीकीट वॉर्म्स, श्रिम्प और फिश फीड पर बीसीडी को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। श्रिम्प और फिश फीड के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न इनपुट्स को भी सीमा शुल्क से छूट दी गई है।
इसी प्रकार, चमड़ा और टेक्सटाइल क्षेत्रों में निर्यात की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए बीसीडी को कम करने का निर्णय लिया गया है। निर्यात किए जाने वाले चमड़े और टेक्सटाइल गारमेंट, फुटवेयर और चमड़े की अन्य वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयुक्त, कर-मुक्त वस्तुओं की सूची में, कुछ और वस्तुओं को भी जोड़ा गया है। इसके अलावा रॉ हाइड, स्किन और चमड़े पर निर्यात शुल्क संरचना को सरल एवं तर्कसंगत बनाया गया है।
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सोने और कीमती धातुओं के आभूषणों में घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए, सोने और चांदी पर सीमा शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत तथा प्लेटिनम पर सीमा शुल्क को 15.4 प्रतिशत से घटाकर 6.4 प्रतिशत कर दिया गया है।
इस्पात और तांबा के उत्पादन की लागत को कम करने के लिए फैरो निकल और ब्लिस्टर कॉपर पर बीसीडी हटाने का निर्णय लिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सीमा शुल्क दरों की संरचना की विस्तृत समीक्षा अगले छह महीने में की जाएगी, जिससे व्यापार में सुगमता, शुल्क हस्तक्षेप समाप्त होगा और झगड़ों का निपटारा हो सकेगा।
बजट में किसे, क्या मिला
- सोना-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटकर छह फीसदी
- आयातित सोना सस्ता
- एंजेल कर व्यवस्था समाप्त
- आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा, छह महीने में पूरा करने का प्रस्ताव
- प्लैटिनम पर सीमा शुल्क 6.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव
- म्यूचअल फंड और यूटीआई पर दो प्रतिशत कर को वापस लिया गया
- दो तिहाई करदाताओं ने नई कर प्रणाली को अपनाया
- मोबाइल चार्जर, लैदर और जूतों पर पर कस्टम ड्यूटी घटी
- ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स को टीडीएस में भारी छूट
- कृषि और सहयोगी क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन
- जलवायु परिवर्तन के अनुकूल और उच्च पैदावार वाली 109 उपज किस्में जारी होंगी
- महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए तीन लाख करोड़ से अधिक का आवंटन
- आंध्र प्रदेश के लिए चालू वित्त वर्ष बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से 14 हजार करोड़ की घोषणा
- अगले पांच वर्ष के लिए प्रधानमंत्री पैकेज में दो लाख करोड़ रुपए के आवंटन से रोजगार, कौशल विकास और अन्य अवसरों के लिए पांच योजनाएंं, 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा
- बिहार के लिए अनेक बुनियादी योजनाओं की घोषणा
- छात्रों के लिए साढ़े सात लाख रुपए कौशल ऋण और शिक्षा के लिए दस लाख कर्ज की सुविधा
- चार वर्ष की अवधि में बीस लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा
- विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सर्जन के लिए चार वर्ष की नई योजना
- कृषि उपज और किसानों को बाजार, डिजीटल बाजार से जोडऩे पर विशेष जोर
- मुद्रा ऋण योजना दस से बढ़ाकर बीस लाख हुई
- प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ योजना का चौथा चरण चलाया जाएगा
- पूर्वोत्तर में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं खोली जाएंगी
- शहरी आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़ का आवंटन
- दिवालिया संहिता प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए समन्वित आईटी प्लेटफार्म विकसित होगा
- औद्योगिक श्रमिकों के आवास के लिए डारमेट्री जैसी किराए की सुविधा विकसित की जाएगी
- 100 शहरोंं में राज्य सरकारों की मदद से औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे
- दो तिहाई करदाताओं ने नई कर प्रणाली को अपनाया
- विष्णुपद मंदिर गलियारा और महाबोधि मंदिर गलियारा को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा
- शुद्ध कर प्राप्तियां 2024-25 में 25.83 लाख करोड़ और सकल बाजार ऋण 13.01 लाख करोड़ रहने का अनुमान
- मोबाइल फोन और मोबाइल पीसीबीएस तथा मोबाइल चार्जर पर बीसीडी को घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव
- कैंसर की तीन दवाएं सीमा शुल्क से मुक्त
- चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हाट बनाए जाएंगे
- चालू वर्ष का वित्तीय घाटा जीडीपी के 4.9 प्रतिशत और अगले वित्त वर्ष में 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान
