शिमला – नितिश पठानियां
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान को अम्बुजा व ए.सी.सी. सीमैंट संयंत्र विवाद सुलझाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह विवाद सीमैंट कंपनी और ट्रक ऑप्रेटरों के बीच का मसला है, फिर भी सरकार प्रदेशहित में इस मामले को सुलझाने का प्रयास कर रही है।
सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस विवाद को सुलझाते समय सरकार हिमाचल प्रदेश के ट्रक ऑप्रेटरों के हितों की अनदेखी नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि सरकार यह देखेगी कि ट्रक ऑप्रेटरों को अपनी जेब से किस्तेंन भरनी पड़ें।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अम्बुजा व ए.सी.सी. सीमैंट संयंत्रों पर करीब 1 माह से ताले लटके हैं। सरकारी स्तर पर इस मामले को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, जो बेनतीजा रही है। लिहाजा ऐसे में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान को इस मामले का हल निकालने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ओल्ड पैंशन स्कीम (ओ.पी.एस.) को लागू करने पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है, जिसको लेकर जल्द अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
भाजपा सरकार ने कर्मचारियों-पैंशनरों की अदायगी रोकी
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा सरकार ने कर्मचारी व पैंशनरों की अदायगी रोकी है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार कर्मचारियों-पैंशनरों की 11 हजार करोड़ की अदायगियां रोककर गई है। इसके अलावा सरकार ने बिना बजट के 900 संस्थान खोले।
यदि वर्तमान सरकार को ये संस्थान क्रियाशील करने होते, तो इसके लिए 5 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट चाहिए था। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 1,500 रुपए मासिक देने के लिए कमेटी गठित कर दी है, जिसके लिए धनराशि को उपलब्ध करवाया जाएगा।
कांग्रेस की सभी गारंटियां जल्द पूरी होंगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कांग्रेस की तरफ से चुनाव में दी गई सभी गारंटियों को जल्द पूरा करेगी। सरकार इसको लेकर चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है।
