शिमला- जसपाल ठाकुर
कृषि और ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब आधार कार्ड को जरूरी कर दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार कृषि विभाग की मुख्यमंत्री कृषि कोष योजना व प्रवाह सिंचाई योजना तथा ग्रामीण विकास विभाग की मुख्यमंत्री आवास योजना और मातृशक्ति बीमा योजना के लिए आधार कार्ड को पहचान दस्तावेज के रूप में प्रयोग करने को अनुमति दे दी गई है।
इन योजनाओं के लाभार्थियों में से अगर किसी ने आधार कार्ड नहीं बनाया है, तो उसे भारत सरकार की वेबसाइट यूआइडीएआइ पर आधार कार्ड बनाने के लिए एनरोलमेंट करनी होगी योजना का लाभ लेते समय अगर लाभार्थी की एनरोलमेंट हो गई है, तो उसे अपनी एनरोलमेंट पर्ची पेश करनी होगी, लेकिन अगर आधार कार्ड के लिए लाभार्थी ने एनरोलमेंट नहीं किया है।
तो फिर उसे फोटो सहित बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक या फिर पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या फिर राशन कार्ड के जरिए ये योजनाएं मिलेगी, लेकिन लाभार्थी को जल्द से जल्द आधार एनरोलमेंट करना जरूरी होगा। गौरतलब है कि कृषि विभाग की ओर से संचालित की जा रही मुख्यमंत्री कृषि कोष योजना के तहत पात्र कृषक उत्पाद संगठनों को लाख रुपए की अधिकतम सीमा के साथ कुल परियोजना का 30 फीसदी तक सीड मनी प्रदान किया जाता है।
इसके अलावा प्रवाह सिंचाई योजना के तहत किसानों को सामुदायिक स्कीमों पर शत-प्रतिशत और बोरवेल और कुएं के लिए 50 फीसदी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वहीं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से संचालित की जा रही मात्री शक्ति बीमा योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण परिवारों को किसी प्रकार की दुर्घटना शल्य चिकित्सा नसबंदी शिशु के जन्म और प्रसूति के समय हुई अनिष्टता के लिए 200000 तक की सहायता प्रदान की जाती है।
मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के हेतु धारकों को डेढ़ लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है इन सभी स्कीमों का लाभ लेने के लिए अब राज्य सरकार की ओर से आधार कार्ड को पहचान दस्तावेज के तौर पर जरूरी कर दिया गया है। ऐसे में अब लोगों को पहचान पत्र दिखाकर इन योजनाओं का लाभ मिलेगा ।
