धर्मशाला, राजीव जस्वाल
क्षत्रिय घृत वाहती चाहंग महासभा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीकंठ चौधरी ने महासभा के सभी पदाधिकारियों से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि अब वह भाजपा के प्रलोभनों में नहीं आएंगे उन्हें न्याय चाहिए।
श्रीकंठ चौधरी ने कहा कि महासभा के सभी पदाधिकारियों ने कहा है कि विधानसभा के 2022 के चुनाव में ओबीसी, बीजेपी के संपर्क अभियान और सम्मेलनों का बहिष्काऱ करेगा।
वह बीजेपी के किसी भी प्रलोभन में तब तक नहीं जाएंगे जब तक उनके साथ न्याय नहीं किया जाता है। ओबीसी चाहती है अभी भी मौका है सरकार संविघान के 93वें संशोघन को 103वें संविधान संशोघन की तर्ज पर जल्दी लागू करे।
सरकार 93वे संविघान संशोधन को लागू करके हिमाचल के सभी शिक्षण संस्थानों में वच्चो को दाखिले में 27 फीसद आरक्षण लागू करने की अधिसूचना जारी करे। कांग्रेस सरकार पहले ही टैक्निकल यूनिर्वसिटी, वीएड और नर्सिंग विभाग में 18 फीसद आरक्षण दे रही हैं।
हिमाचल सरकार इसे सम्मान रूप से सभी शिक्षण संस्थानों मेडिकल, कृषि विद्यालय और अन्य विद्यालयों में लागू करें। यह ओबीसी के साथ घोर अन्याय है जो असहनीय है। इसी आधार पर बीजेपी सरकार गिरेगी। हिमाचल के कागंड़ा समेत आधे विधानसभा क्षेत्रों में ओबीसी वोटों का दबदबा है, जोकि नाराज बैठा हुआ है।
उन्होंने उन मंत्रियों को सचेत किया जो सरकार में बैठकर ओबीसी के संविधानिक आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, अगली बार जीत कर दिखाएं। कांग्रेस सरकार ने पहले ही यह आरक्षण 18 प्रतिशत दिया हुआ है।
अगर सरकार इसे किसी भी सूरत में की करके 15 फीसद करती है, तो यह ओबीसी कतई मंजूर नहीं होगा। हिमाचल बीजेपी सरकार पहले ओबीसी के साथ सामाजिक न्याय करे नहीं तो सरकार के मिशन रिपीट के सपने को ओबीसी मिशन डिफिट में बंदल देगी।
