शिमला – नितिश पठानियां
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आज कई बड़े निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने निर्णय लिया कि 31 मार्च 2025 तक सात वर्षों की निरंतर सेवा पूरी कर चुके विभिन्न विभागों में कार्यरत अंशकालिक (पार्ट टाइम) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी (डेली वेजर्स) में बदला जाएगा।
वन्य प्राणी प्रभाग का धर्मशाला स्थानांतरण
वन विभाग के वन्य प्राणी विंग को शिमला से कांगड़ा जिले के धर्मशाला स्थित सीपीडी केएफडब्ल्यू परियोजना कार्यालय भवन में स्थानांतरित किया जाएगा।
वहीं, सीपीडी केएफडब्ल्यू परियोजना कार्यालय को धर्मशाला में कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स (वन्य प्राणी) के खाली हुए कार्यालय में स्थानांतरित किया जाएगा।
मंडी जिला कारागार नेरचौक शिफ्ट
कैबिनेट ने मंडी जिला कारागार को नेरचौक में नव-निर्मित भवन में स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है। पुरानी जेल को महिला कैदियों के लिए ओपन जेल में बदला जाएगा। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों में आवश्यक पदों के सृजन और भरने की मंजूरी भी दी गई।
न्याय प्रक्रिया होगी ऑनलाइन
कैबिनेट ने राजस्व विभाग के तहत “हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन फाइलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ कोर्ट केसेज़ रूल्स, 2025” को मंजूरी दी। इससे अब राजस्व अदालतों में आवेदन, अपील, पुनरीक्षण आदि ऑनलाइन दाखिल और प्रक्रिया में लाए जा सकेंगे।
भर्ती परीक्षाओं की फीस तय करेगा राज्य चयन आयोग
राज्य मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को भर्ती परीक्षाओं की फीस तय करने का अधिकार प्रदान किया। सरकार ने विभिन्न विभागों में रिक्तियों की प्रक्रिया, चयन और नियुक्ति पत्रों की प्रणाली को लेकर नए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी है। इसके साथ ही भविष्य की नियुक्तियों को लेकर एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित करने का फैसला भी किया गया है।
तीन विशेष क्षेत्रों के लिए विकास योजना बनेगी
कैबिनेट ने ऊना जिले के श्री चिंतपूर्णी विशेष क्षेत्र, शिमला जिले के सराहन विशेष क्षेत्र और हमीरपुर के भोटा योजना क्षेत्र के लिए विकास योजनाएं तैयार करने की मंजूरी दी है, ताकि नेशनल हाईवे के आसपास अव्यवस्थित वाणिज्यिक विकास और अनियोजित ग्रामीण विस्तार को रोका जा सके।
परिवहन सेवाओं को मिलेगा विस्तार
कैबिनेट ने प्रदेश भर में 350 नए स्टेज कैरिज रूट और 18-सीटर टेंपो ट्रैवलर्स के संचालन के लिए अतिरिक्त रूट की अनुमति दी है। इससे परिवहन सेवाओं और कनेक्टिविटी में सुधार होगा।
स्वास्थ्य और फॉरेंसिक सेवाओं को मजबूती
कैबिनेट ने 81 चिकित्सा अधिकारियों के पदों को भरने की मंजूरी दी, जिसमें 68 कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर और अन्य 13 पद शामिल हैं। इसके अलावा फॉरेंसिक विभाग में FACT और FACT Plus योग्य 18 विशेषज्ञों की नियुक्ति को भी हरी झंडी दी गई।
350 नए स्टेज कैरिज रूटों पर निजी ऑपरेटर चलाएंगे टेंपो ट्रैवलर
सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ाने और कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए निजी ऑपरेटरों की ओर से 18 सीटर टेंपो ट्रैवलर के संचालन के लिए राज्य भर में 350 नए स्टेज कैरिज रूटों के साथ स्थानीय मांग के आधार पर नए अतिरिक्त मार्गों के आवंटन को भी मंजूरी दी।
मेडिकल ऑफिसर के 81 पद भरने की मंजूरी
मंत्रिमंडल ने कैजुअल्टी चिकित्सा अधिकारी के 68 पदों तथा विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों सहित चिकित्सा अधिकारियों के कुल 81 पद भरने को मंजूरी दी।
यह निर्णय राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सा संस्थानों में आपातकालीन सेवाओं, ट्रॉमा सेंटर, कैजुअल्टी यूनिट्स, ब्लड बैंक तथा तृतीयक कैंसर केयर सुविधाओं को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत लिया गया है।
इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने कृषि विस्तार सेवाओं का समर्थन करने के लिए विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों में विषयवाद विशेषज्ञों के 11 पदों को भरने को मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल ने फोरेंसिक सेवाएं विभाग में फोरेंसिक क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए एफएसीटी और एफएसीटी प्लस के 18 क्वालीफाइड प्रोफेशनल्स की भर्ती करने को स्वीकृति प्रदान की।
छोटा शिमला में 14 और 17 मंजिलों वाले दो व्यावसायिक परिसर बनेंगे
मंत्रिमंडल ने मोहाल छोटा शिमला, देहात शिमला में 14 और 17 मंजिला दो भवनों के व्यावसायिक परिसर के निर्माण को मंजूरी दी।
इस परियोजना का उद्देश्य शहर की बढ़ती प्रशासनिक और वाणिज्यिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आधुनिक सुविधाओं, पर्याप्त पार्किंग और एक बेहतर डिजाइन लेआउट से युक्त विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है।
मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग के तहत पेयजल आपूर्ति योजनाओं के निष्पादन और रख-रखाव के लिए पंचायतों की ओर से सेवा प्रदाता के रूप में जल शक्ति विभाग को नामित किया।
एम्स बिलासपुर को भूमि हस्तांतरित करने की मंजूरी
मंत्रिमंडल ने चरण-2 और चरण-3 के तहत एम्स बिलासपुर के विस्तार के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पक्ष में मौजा चंगर पलासियां में 21-09 बीघा भूमि के हस्तांतरण को स्वीकृति प्रदान की।
साथ ही चंबा जिले के रेवेन्यू एस्टेट सरोल में 52-17-00 बीघा भूमि को जवाहर नवोदय विद्यालय के संचालन के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को हस्तांतरित करने को भी मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल ने शिमला जिले में नगर पंचायत सुन्नी को नगर परिषद में स्तरोन्नत करने के संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना को वापस लेने को भी स्वीकृति प्रदान की।
भरे जाएंगे 11 कृषि विषय विशेषज्ञों के पद
11 कृषि विषय विशेषज्ञों के पद विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों में भरे जाएंगे, जिससे कृषि विस्तार सेवाओं को मजबूती मिलेगी। मंत्रिमंडल ने छोटा शिमला (देहात) में 14 और 17 मंजिल की दो व्यावसायिक भवनों के निर्माण की मंजूरी दी है।
इस परियोजना से प्रशासनिक और वाणिज्यिक जरूरतों को पूरा करने के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। पंचायतों की ओर से 15वें वित्त आयोग के तहत पेयजल योजनाओं के निर्माण और रखरखाव के लिए जल शक्ति विभाग को सेवा प्रदाता घोषित किया गया है।
