शिमला – नितिश पठानियां
हिमकेयर के लंबित भुगतान को चुकाने के लिए राज्य सरकार ने 40 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वित्त और योजना विभाग से ये मंजूरी तीन बड़े अस्पतालों के लिए आई है। स्वास्थ्य विभाग अब इस पैसे को जारी करेगा।
इनमें आईजीएमसी शिमला, टांडा मेडिकल कॉलेज और पीजीआई चंडीगढ़ शामिल हैं। दो अस्पतालों को 15-15 करोड़ और एक को 10 करोड़ रुपए जारी होंगे। हालांकि हिम केयर और आयुष्मान में कुल पेंडेंसी 426 करोड़ रुपए की है।
इस भुगतान के लिए स्वास्थ्य विभाग ने वित्त विभाग से मामला उठाया था। इस बकाया राशि में से 124 करोड़ की राशि प्राइवेट अस्पतालों की है, जिसमें अब भी सरकार ने डायलिसिस करने की अनुमति दे रखी है।
बाकी राशि में अधिकतर सरकारी अस्पताल हैं। इसमें आईजीएमसी शिमला, टांडा मेडिकल कॉलेज, पीजीआई चंडीगढ़ और एम्स जैसे बड़े अस्पताल भी हैं, जहां बकाया ज्यादा है।
पेंडेंसी ज्यादा होने के कारण हिमकेयर के तहत इलाज भी अधिकतर सरकारी अस्पतालों में पहले जैसी गति में अब नहीं मिल रहा है। पहले सरकार ने भी हिम केयर और सहारा योजना का भुगतान 30 अप्रैल से पहले करने को वित्त विभाग को कहा था।
इस योजना को कैबिनेट सब कमेटी अलग से भी देख रही है। दो बार कैबिनेट में प्रेजेंटेशन हो चुकी है, इसलिए इस भुगतान में भी देरी हुई। हालांकि राज्य के निजी संस्थानों में किए जा रहे डायलिसिस का भुगतान भी अभी तक नहीं हो पाया है।
80 से ज्यादा प्राइवेट सेंटर वर्तमान में डायलिसिस कर रहे हैं। हिम केयर योजना के तहत प्रति डायलिसिस 1500 रुपए का भुगतान इन्हें होता है। पिछले सप्ताह इन लोगों ने भी शिमला जाकर स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात की थी।
इनका भुगतान करने को लेकर भी फाइल अलग से चली हुई है। हालांकि अभी आयुष्मान को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है।
फाइल पर योजना विभाग ने लिखा है कि इसमें स्टेट शेयर का भुगतान करना अब संभव नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार की इस योजना में पैसा हिमाचल का ज्यादा लग रहा है। इसलिए इस योजना को लेकर भी अभी अंतिम फैसले का इंतजार करना होगा। इन योजनाओं का मामला दोबारा से कैबिनेट में भी जा सकता है।
