भक्तों के लिए खुशखबरी, सुक्खू सरकार ने लिया यूटर्न, अपना ही फैसला किया स्थगित

वन विभाग का मूल उद्देश्य अभयारण्य में पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता सुधार और आवश्यक सुविधाओं के विस्तार हेतु यह शुल्क लगाना था। परंतु धार्मिक स्थल पर प्रवेश शुल्क लगाने की घोषणा ने भारी जनविरोध को जन्म दिया। यह मुद्दा तब राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर सामने आया जब राष्ट्रपति को याचिका भेजी गई। इसके बाद प्रशासन ने नीति की समीक्षा की और आदेश को फिलहाल निलंबित करने का निर्णय लिया।

चूड़ेश्वर सेवा समिति के अध्यक्ष भगमल नंटा ने विभागीय निर्णय का स्वागत करते हुए कहा,”यह आस्था की जीत है। धार्मिक स्थलों पर कर थोपना न तो परंपराओं के अनुकूल है और न ही जनभावनाओं के। वन विभाग ने जनभावनाओं का सम्मान कर सराहनीय कदम उठाया है।”

शारदा मठ, चूड़धार के स्वामी कमलानंद महाराज और स्वामी विरेंद्रानंद, मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित दीप राम शर्मा तथा समिति सदस्य सत्यपाल शर्मा, संदीप शास्त्री, संत राम शर्मा, केवल राम शर्मा सहित कई संतों व पुजारियों ने भी इस निर्णय को धार्मिक मूल्यों के प्रति सम्मानजनक कदम बताया। उन्होंने कहा, “आस्था पर कोई शुल्क नहीं होना चाहिए। यह मंदिर श्रद्धालुओं का है, और विभाग ने सही समय पर सही फैसला लिया है।”

वन विभाग ने कहा है कि अब एक व्यापक और पारदर्शी मॉडल तैयार किया जाएगा, जिसमें धार्मिक श्रद्धालुओं को छूट दी जाएगी और पर्यटकों के लिए शुल्क की स्पष्ट व उचित व्यवस्था लागू की जाएगी। तब तक पूर्व आदेश स्थगित रहेगा।

इस संबंध में निर्देश नौहराधार वन्यजीव रेंज के रेंज अधिकारी और चूड़धार इको-डेवलपमेंट कमेटी को भेज दिए गए हैं ताकि वे तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करें।