केंद्रीय बजट में समुदाय से जुड़े हितों का जिक्र न होने पर बड़ा आक्रोश, महामहिम राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन
चम्बा – भूषण गुरुंग
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संबंधित विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को केंद्रीय मुख्य संस्थाओं के आह्वान पर केंद्रीय बजट में दलित समुदाय की उपेक्षा, संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के संदर्भ में उपायुक्त मुकेश रेप्सवाल के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया।
प्रतिनिधिमंडल की अगवाई अंबेडकर मिशन सोसायटी चंबा के अध्यक्ष योगेश्वर अहीर ने की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री की ओर से वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत बजट में दलित समुदाय की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है, जोकि भारतीय संविधान के मूल सिद्धांत और संवैधानिक प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।
बजट में दलित समुदाय से जुड़ी प्राथमिकताओं की उपेक्षा और दलितों के हितों से जुड़े मुद्दों का जिक्र न होना चिंताजनक है। यह वंचित वर्ग को और हाशिये पर धकेले जाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों की अनवरत अनदेखी की जा रही है। अभी तक केंद्र सरकार में अनुसूचित जाति के लिए कोई समर्पित मंत्रालय नहीं है।
वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों के कल्याण को जोड़ता है। उन्होंने मांग उठाई है कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास विकास निधि कानून बनाया जाए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में बजट का प्रावधान सुनिश्चित किया जाए। अनुसूचित जाति कल्याण के लिए एक समर्पित मंत्रालय की स्थापना की जाए।
ये रहे उपस्थित
प्रतिनिधिमंडल में अंबेडकर मिशन सोसायटी चंबा, श्री गुरु रविदास सभा, श्री गुरु रविदास महासभा हिमाचल प्रदेश, अंबेडकर यूथ क्लब चंबा, भीमा बाई महिला मण्डल चंबा, जिला चंबा परिगणित जाति कल्याण समिति तथा अंबेडकर सेवानिवृत कर्मचारी कल्याण संघ चंबा के पदाधिकारियों में योगेश्वर अहीर, अनूप राही, जितेश्वर सूर्या, धर्मपाल चंद्रा, जितेंद्र सूर्या, मनोहर लाल हितैषी, तिलक राज चंद्रा, चंपा अहीर, कार्तिक, अमृता व विजय कुमार इत्यादि शामिल रहे।
