दफ्तर धर्मशाला शिफ्ट करने से बढ़ेगी विकास की रफ्तार, आयुष मंत्री और उप मुख्य सचेतक ने सराहा फैसला

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यादविंद्र गोमा-केवल पठानिया बोले, सीएम सुक्खू प्रदेशहित में ले रहे बड़े फैसले

शिमला – नितिश पठानियां

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम और वन विभाग का वन्य प्राणी विंग शिमला से धर्मशाला के लिए शिफ्ट करने पर कांगड़ा जिला के कांग्रेस नेताओं ने खुशी जताई है। आयुष, युवा सेवाएं एवं विधि मंत्री यादविंद्र गोमा और उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने शिमला से सरकारी कार्यालयों को जिला कांगड़ा में स्थानांतरित करने के सरकार के निर्णय की सराहना की और इसके लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया है।

उन्होंने कहा कि हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने जिला शिमला स्थित वन विभाग के वन्य जीव विंग को जिला कांगड़ा के धर्मशाला में सीपीडी केएफडब्ल्यू परियोजना कार्यालय भवन में स्थानांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के मुख्यालय को भी शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने का फैसला लिया है।

उन्होंने कहा कि इन कार्यालयों के स्थानांतरण से प्रदेश की राजधानी में भीड़भाड़ की समस्या के समाधान के साथ-साथ कांगड़ा में समान विकास सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लिए गए यह फैसले मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रदेश के प्रति सर्वांगीण एवं समान विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने जिला कांगड़ा के चहुंमुखी विकास के लिए महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जिला कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा के वनखंडी में दुर्गेश अरण्य वन्य प्राणी उद्यान स्थापित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने हाल ही में ढगवार में 225 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन से तीन लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की आधारशिला रखी है।

अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी

पौंग जलाशय में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वॉटर स्पोट्र्स गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें मोटर बोट, जेट-स्की, क्रूज आदि सुविधाएं शामिल हैं। इसके साथ ही कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार किया जा रहा है। इन निर्णयों से निकट भविष्य में जिले में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। स्थानीय युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित होंगे और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी।

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