शिमला – नितिश पठानियां
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एवं विधायक बलबीर वर्मा ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व में सरकार में भ्रष्टाचार की नई परिभाषा गढ़ी जा रही है, जहां “चमत्कारी स्कूटर और मोटरसाइकिल” के सहारे टनों की रेत, बजरी और निर्माण सामग्री की ढुलाई दिखाई गई है।
बलबीर वर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब “भ्रष्टाचार की चैंपियन” बन चुकी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि स्कूटर पर सेब, खच्चर पर टनों की रोड़ी और मोटरसाइकिल से जेसीबी का काम करवा लेना अब इनका ट्रेंड बन गया है।
रामपुर भारापुर पंचायत में बड़ा घोटाला
भाजपा प्रवक्ता ने सिरमौर जिले की रामपुर भारापुर पंचायत में बड़े स्तर पर निर्माण सामग्री की ढुलाई में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर साफ है कि छोटे वाहनों और दाेपहिया गाड़ियों के जरिए भारी मात्रा में रेत, रोड़ी, गटका और सीमैंट की ढुलाई दिखाई गई है जो व्यावहारिक रूप से असंभव है।
आरटीआई के दस्तावेज किए प्रस्तुत
उन्हाेंने बताया कि मोटरसाइकिल नंबर HP-71-5062 पर केवल 2 चक्कर में 17.80 मीट्रिक टन सामग्री की ढुलाई दिखाई गई है। इसी तरह मोटरसाइकिल नंबर HP-71-6233 पर दो फेरों में 8 मीट्रिक टन सामग्री ढोई गई। वहीं, 945 किलोग्राम क्षमता की गाड़ी HP-71-4878 में 21.70 मीट्रिक टन रोड़ी ले जाई गई, जो तकनीकी रूप से असंभव है। इन दावों का समर्थन करते हुए उन्होंने आरटीआई के माध्यम से प्राप्त बिलों और दस्तावेजों को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया।
फर्जी बिलों के जरिए सरकारी खजाने से भुगतान
विधायक वर्मा ने आगे बताया कि सिर्फ गाड़ियों की क्षमता से ही नहीं, बल्कि बिलों में भी भारी गड़बड़ियां की गई हैं। उन्होंने दावा किया कि एक ही प्रकार की सामग्री के दो-दो बिल एक ही ठेकेदार के नाम पर पास किए गए हैं। बिल संख्या 152 और 154 में भेजी गई सामग्री रेत, बजरी और गटका की मात्रा और प्रकार एक समान हैं और दोनों का भुगतान किया गया है।
सीमैंट ढुलाई दर में भी बड़ा सवाल
भ्रष्टाचार के इस कथित घोटाले पर सवाल उठाते हुए वर्मा ने कहा कि वर्ष 2022 में सीमैंट की ढुलाई 2998 रुपए के हिसाब से की गई, जबकि 2024 में यही दर घटकर 1534 रुपए हो गई। उन्होंने पूछा कि जब महंगाई लगातार बढ़ रही है तो ढुलाई के दाम अचानक आधे कैसे हो सकते हैं?
हाई लेवल कमेटी का गठन कर की जाए मामले की जांच
वर्मा ने मांग की है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से अपील की कि इस मामले की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया जाए, जिसमें वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और एक न्यायिक सदस्य शामिल हों। उनका कहना है कि यदि निष्पक्ष जांच की गई तो करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का खुलासा हो सकता है।
