प्रदेश सरकार ने प्रशासन को भेजा खत, 4500 करोड़ से अधिक होगी हवाईअड्डा विस्तार परियोजना की लागत
काँगड़ा – राजीव जस्वाल
हिमाचल की सबसे बड़ी एवं महत्त्वाकांक्षी परियोजना कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए सरकार ने मुआवजा राशि की पहली किस्त जारी करने को पत्र भेज दिया है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 4500 करोड़ से अधिक आंकी जा रही है।
सरकार ने इस दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए 930 करोड़ की पहली मुआवजा किस्त जारी करने के लिए प्रशासन को पत्र लिख दिया है। हालांकि एयरपोर्ट के साथ लगती रोड सहित कुछ भूमि का आकलन करना शेष है। बता दें कि हवाईअड्डे के विस्तार से न केवल हिमाचल में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि यहां पर्यटन को भी पंख लगेंगे।
बड़े एयरपोर्ट में सस्ती उड़ानें होने के कारण राजधानी दिल्ली सहित देश के बड़े महानरों से हिमाचल सीधे जुड़ जाएगा और यहां देशी व विदेशी सैलानियां का आना-जाना लगा रहेगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट को लेकर कई तरह की अड़चनें और सियासी कयास लगाए गए, लेकिन एयरपोर्ट की जद में आने वाले लोगों की समस्याओं का तुरंत हल कर एयरपोर्ट विस्तारीकरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है।
जिला प्रशासन से पूरी रिपोर्ट लेने के बाद अब प्रदेश सरकार ने एयरपोर्ट विस्तार के लिए 930 करोड़ की मुआवजा राशि की पहली किस्त मंजूर कर दी है। ऐसे में अब प्रदेश सरकार द्वारा भूमि-अधिग्रहण की नोटिफिकेशन जारी की जाएगी और उसके बाद भूमि-अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। माना जा रहा है कि अक्तूबर में यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
यानी विस्तारीकरण की जद में आने वाले विस्थापितों को मुआवजा मिलना शुरू हो जाएगा। एयरपोर्ट विस्तारीकरण की जद में विधानसभा क्षेत्र कांगड़ा के तहत बाग, बल्ला, बरस्वालकड़, भेड़ी, ढुगियारी खास, गगल खास, झिकली इच्छी, मुगरेहड़, सहौड़ा और सनौरा गांव आएंगे। वहीं, शाहपुर विस क्षेत्र के तहत रछियालु, जुगेहड़, भड़ोत और कियोडिय़ां गांव इसकी जद में आएंगे।
14 गांवों के 1200 परिवार होंगे प्रभावित
एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए 14 गांवों से करीब 1,200 परिवारों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। अधिग्रहण के लिए सरकार ने 14 गांवों की सरकारी और निजी करीब 147 हेक्टेयर (करीब 3847 कनाल) जमीन चिह्नित की है। इसमें 123 हेक्टेयर निजी और 24 हेक्टेयर सरकारी भूमि चिह्नित की गई है।
इस विस्तारीकरण की जद में करीब 938 मकान और 594 के करीब दुकानें हैं, जो एयरपोर्ट की जद में आएंगे। इसके अलावा कुछ अन्य भवन और दुकानें भी हैं,जो सरकारी भूमि पर बने हैं।
