शिमला – नितिश पठानियां
राज्य सरकार करूणामूलक आधार पर नौकरी का इंतजार कर रहे परिवारों को शीघ्र राहत देने जा रही है। इसके लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। इसमें आय बढ़ाने व जिनके माता-पिता नहीं हैं, उन्हें इस नौकरी में प्राथमिकता देने की सिफारिश की गई है। शिक्षा मंत्री ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही इसमें मुख्यमंत्री की ओर से आदेश जारी किए जा सकते हैं।
इस दौरान मामले पर आए कई आवेदन रिजैक्ट भी किए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में जिन विषयों को लेकर सहमति बनी है, उसकी रिकैमडेशन भेज दी गई है। ऐसे माना जा रहा है कि शीघ्र इस मामले पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा होगी। इसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जा सकती है। गौर हो कि बीते लंबे समय से युवा करूणामूलक नौकरी का इंतजार कर रहे हैं।
स्कूलों में होगी इंटरनैट की सुविधा
हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में ब्रॉडबैंड इंटरनैट सुविधा सुनिश्चित करने के लिए समग्र शिक्षा और भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इस समझौते के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण सीनियर सैकेंडरी स्कूलों को फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) तकनीक के माध्यम से इंटरनैट कनैक्टीविटी प्रदान की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने इस समझौते को हिमाचल की स्कूली शिक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम बताया।
उन्होंने कहा कि ब्रॉडबैंड कनैक्टीविटी से स्कूलों में आईसीटी, आईटी तथा स्मार्ट क्लास जैसे डिजिटल नवाचारों को प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सकेगा। साथ ही, मुख्यमंत्री द्वारा बच्चों और शिक्षकों की उपस्थिति के मॉनीटरिंग संबंधी निर्देशों को सुचारू रूप से लागू करने में भी इससे मदद मिलेगी। इस पहल के तहत राज्य के 2809 ग्रामीण सीनियर सैकेंडरी स्कूलों को शामिल किया गया है। इनमें से लगभग एक हजार स्कूल पहले से ही इंटरनैट से जुड़े हुए हैं।
12वीं की परीक्षा परिणाम में की गई गड़बड़ी की होगी जांच
हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड में 12वीं की परीक्षा परिणाम में की गई गड़बड़ी को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसकी जांच की जाएगी और जो भी कर्मचारी या अधिकारी इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सिरमौर में 9वीं कक्षा के स्कूली छात्र की पिटाई मामले में रोहित ठाकुर ने कहा कि इस मामले की जानकारी उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है। जिस पर नियमों के मुताबिक दोषी अध्यापक पर कार्रवाई की जाएगी।
राज्य चयन आयोग को 3101 पदों में से पहले टीजीटी मैडीकल और नॉन मैडीकल पदों को भरने के निर्देश
शिक्षा मंत्री ने कहा है कि राज्य चयन आयोग को शिक्षकों के 3101 पदों में से पहले टीजीटी मैडीकल और नॉन मैडीकल पदों को भरने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों के स्कूलों में खाली पड़े उक्त पदों को भरा जा सके। इस दौरान चम्बा, सिरमौर शिमला और किन्नौर में शिक्षकों के पद खाली हैं।
जिला उपनिदेशकों को युक्तिकरण का नया प्रस्ताव बनाने के निर्देश
शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जिला उपनिदेशकों को युक्तिकरण का नया प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए हैं। पिछली बार की प्रक्रिया से सबक लेकर इस बार इसे व्यावहारिक बनाने को कहा गया है। इस दौरान विधवा, दिव्यांग शिक्षकों को उनके जिला के स्कूलों में भेजा जाएगा। इसके अलावस अन्य शिक्षकों को साथ लगते जिलों के स्कूलों में भेजा जाएगा। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर व सोलन में सरप्लस शिक्षक हैं।
