कुल्लू,आदित्य
कोरोना महामारी से प्रदेश में धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे है। ऐसे में सरकार ने जहां सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्थान खोलने के आदेश दिए है वहीं करीब 11 माह के बाद कोर्ट खुलने से अधिवक्ताओं के चेहरे पर रौनक लौटी है। जिला सत्र एवं न्यायलय कुल्लू के प्रागंण में चहल पहल लौटी है। जिससे सत्र न्यायधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायधीश, अन्य अदालतें में काम शुरू हुआ है। ऐसे में कोर्ट खुलने से जनता को बड़ी राहत मिली है जिससे लोगों को न्याय से संबधित लंबित मामलों में जल्द निपटारा होने की उम्मीद जगी है।
कोरोना काल में अदालतों में काम काज ऑनलाईन चल रहा था लेकिन अब ऑफ लाईन काम काज भी शुरू हुआ है। ऐसे में अधिवक्ताओं ने सरकार से कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए कोरोना वैक्सीन लगाने की मांग की है, जिससे न्यायालयों में देश के विभिन्न राज्यों से लोग कोर्ट के काम से पहुंचते है। जिससे कोर्ट में अधिवक्ताओं व स्टाफ को जल्द कोरोना वैक्सीन लगाने की जरूरत है। ऐसे में जहां फ्रंट लाईन वॉरियर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है वहीं अधिवक्ताओं ने भी सरकार से जल्द वैक्सीन के लिए उच्च न्यायलय और सरकार से मांग की है।
बार एसोसिएशन कुल्लू के अध्यक्ष संजय ठाकुर ने बताया कि पिछले वर्ष मार्च माह से कोर्ट बंद थे और इसके बाद अब करीब 15 फरवरी को 11 माह के बाद कोर्ट खुले है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण बार एसोसिएशन ने सीनियर एडवोकेट बीआर राणा को खोया है जिसका हमें अफसोस है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जनता, प्रशासन, जुडिशरी का साथ रहा और हमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ।
उन्होंने कहा कि 1 साल में अधिवक्ताओं की आर्थिक स्थिति काफी डेमैज हुई है। सभी अधिवक्ता उत्साहित थे कि कोर्ट जल्द शुरू हो, जिसके बाद उच्च न्यायलय से 15 फरवरी आज से ऑफलाईन कामकाज शुरू हुआ है। अधिवक्ता पब्लिक सर्विस करते है ऐसे में जहां फ्रंट लाईन कोरोना वीरियर्स का वैक्सीनेशन किया जा रहा है वहीं अधिवक्ताओं को भी कोरोना वैक्सीन जल्द लगानी चाहिए, जिससे अधिवक्ता भी जान जोखिम में डालकर कार्य कर रहे है ऐसे में सरकार की तरफ से अधिवक्ताओं को किसी तरह की कोई इंशोरेंस भी नहीं है ऐसे में सरकार को अधिवक्ताओं की कोरोना वैक्सीन जल्द लगानी चाहिए।
बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि कोरोना काल में जुडिशियल ऑफिसरों व अधिवक्ताओं ने काम किया वो काबिलेतारिफ है ऐसे में सरकार की तरफ से जो गाइडलाईन थी वो पूरी तरह से फाॅलो की। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में वीडियो काॅन्फ्रेसिंग से बखूबी कार्य किया। 1 साल के बाद कोर्ट में सुचारू रूप से कार्य शुरु हुआ है। ऐसे जो गाइडलाइन है उस पर आगे कार्य किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार की सरकारी विभागों में तैनात तरफ से अधिकारियों और कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है ऐसे में सरकार को जुडिशियल सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिवक्ताओं को भी वैक्सीन के चिंहित करना चाहिए था। कुल्लू जिला में करीब 4 हजार से अधिक जुडिशियल स्टाफ और अधिवक्ताओं कोरोना वैक्सीन जल्द लगानी चाहिए जिससे जुडिशियल सिस्टम से जुड़े सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगानी चाहिए। सरकार को प्रमुखता से जुडिशियल सिस्टम से जड़े लोगों को भी सुविधाए मिलनी चाहिए।
