हिमाचल: वाहन पंजीकरण फर्जीवाड़े में बड़ी कार्रवाई, दो क्लर्क और चार एजेंट गिरफ्तार

आरोपी ने आरएलए सोलन के एडमिन क्रेडेंशियल को अवैध रूप से प्राप्त कर वाहन पोर्टल में अनधिकृत प्रवेश किया और फर्जी यूजर आईडी तैयार की और वाहनों की वेरिफिकेशन एवं अप्रूवल की प्रक्रियाओं को अवैध रूप से निष्पादित किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि गौरव ने इस अवैध कार्य को संगठित तरीके से अंजाम देने के लिए विभिन्न एजेंटों का नेटवर्क तैयार किया हुआ था। इन एजेंटों में राजकुमार, विकास सिंह, जितेंद्र और अनिल आदि शामिल हैं।

उनके माध्यम से वाहन मालिकों से अवैध धनराशि वसूली जाती थी। इसके बदले वाहन मालिकों के दस्तावेजों में हेराफेरी की जाती थी। इसमें वाहनों का वजन बढ़ाना, ऑनर सीरियल नंबर में परिवर्तन करना, बैंक का नाम हटाना और बिना निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया के पंजीकरण एवं स्वामित्व स्थानांतरण करना शामिल है। जांच में पाया गया कि गौरव के खातों में विभिन्न व्यक्तियों एवं एजेंटों के माध्यम से करोड़ों रुपये का लेनदेन हुआ है।

सोलन के साथ बिलासपुर, मंडी, ऊना-कांगड़ा के आरोपी

एसपी सोलन साईं दत्तात्रेय वर्मा ने बताया कि पुलिस टीम ने छह आरोपियों जितेंद्र ठाकुर (41) निवासी चंडी तहसील कसौली (सोलन), अनिल कुमार (42) निवासी मुकराणा तहसील झंडूता (बिलासपुर), राजकुमार (39) निवासी ढठवाड़ा, जिला ऊना, जितेंद्र कुमार (34) निवासी तुनाई, सुंदरनगर (मंडी), नरेश कुमार (43) निवासी बोह तहसील सदर (बिलासपुर) व विकास सिंह उर्फ शालू (27) निवासी करोह तहसील नूरपुर (कांगड़ा) को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी गौरव भारद्वाज को पकडऩे के लिए उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता 318(4) 338, 336(3), 340(2), 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

यह है मामला

थाना सदर सोलन में 26 जनवरी 2026 को आरएलए सोलन की अधिकारी डॉ. पूनम बंसल ने एसपी के माध्यम से एक शिकायत पत्र प्रस्तुत किया था। इमें आरोप लगाए गए कि आरएलए सोलन कार्यालय के दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर वाणिज्यिक वाहनों (पंजीकरण संख्या एचपी-14डी-4512, एचपी-14डी-4582 एवं एचपी-14डी-4586) के पंजीकरण, लोडेड वेट में संशोधन और स्वामित्व हस्तांतरण की प्रक्रियाओं में अनियमितताएं की गई हैं।

वाहन पोर्टल में अनधिकृत एवं अवैध छेड़छाड़ की गई है। साथ ही पंजीकरण लिपिक जितेंद्र ठाकुर ने अनेक यूजर आईडी एवं मोबाइल नंबरों का दुरुपयोग करते हुए संदिग्ध गतिविधियां संचालित की गईं। जांच के दौरान यह भी संज्ञान में आया कि संबंधित लेनदेन अधिकृत सरकारी नेटवर्क के बाहर स्थित आईपी एड्रेस से निष्पादित किए गए। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि संबंधित मामले में आवश्यक भौतिक पंजीकरण अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं।