व्यूरो, रिपोर्ट
कई प्रोडक्ट के दाम बढ़ने से आम जनता के बजट पर पड़ेगा सीधा असर पहली अप्रैल से कई प्रोडक्ट के दाम बढ़ने से आम जनता की बजट पर सीधा असर पड़ेगा। कच्चा माल और आयात महंगा होने की वजह से कंपनियों ने कई उपभोक्ता वस्तुओं का दाम बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अलावा बैंकिंग और हवाई सेवा भी जेब पर बोझ बढ़ाएगी…
एसी; टीवी, फ्रिज खरीदना महंगा होगा
अगले महीने से एसी, टीवी, फ्रीज और कूलर के दाम बढ़ने वाले हैं। कंपनियों ने पहली अप्रैल से इनके दाम में इजाफा करने की घोषणा की है। इसके पहले इस साल जनवरी में भी कीमतों में 20 फीसदी तक वृद्धि हुई थी।
डाक बैंक में जमा निकासी महंगी होगी. इंडिया पोस्ट पेमेट बैंक में 25 हजार रुपए से अधिक की निकासी और 10 हजार रुपए से अधिक जमा पर शुल्क लेने का फैसला किया है। प्रति लेन-देन 25 रुपए शुल्क लगेगा।
स्मार्टफोन के दाम भी बढ़ेंगे
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मोबाइल उपकरण, मोबाइल चार्जर, बैटरी, हैडफोन पर आयात शुल्क 2.5 फीसदी बढ़ाने की घोषणा की थी। पहली अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष से यह लागू हो जाएगा। कंपनियां इसका बोझ उपभोक्ताओं पर डालने वाली हैं। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि स्मार्टफोन की कीमतों में 500 रुपए से अधिक की वृद्धि हो सकती है।
गाडि़यों की कीमतें हल्की करेंगी जेब
देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति अप्रैल से कीमतों में वृद्धि की घोषणा कर चुकी है। हालांकि, कितने दाम बढ़ेंगे इसको लेकर कंपनी ने कोई खुलासा नहीं किया है। इसी तरह निसान इंडिया और टाटा मोटर्स ने वाहनों के दाम अप्रैल से बढ़ाने का ऐलान किया है। बाजार सूत्रों का कहना है कि गाडि़यों की कीमतें तीन से पांच फीसदी तक बढ़ सकती हैं। वहीं दोपहिया कंपनी हीरो मोटो ऐलान कर चुकी है कि वह वाहनों के दाम में 2,500 रुपए तक का इजाफा करेगी। अन्य कंपनियां भी वाहनों के दाम बढ़ा सकती हैं।
हवाई सफर में सुरक्षा शुल्क का झटका
भारतीय विमान प्राधिकरण ने हवाई सुरक्षा शुल्क घरेलू यात्रा के लिए 160 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए करने का फैसला किया है, जबकि विदेशी यात्रा के लिए दोगुना से अधिक बढ़ाकर 5.2 डालर से 12 डालर (करीब 900 रुपए) कर दिया है।
पीएफ पर टैक्स सहित बदलेंगे कई नियम
पहली अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होने जा रहा है। इसी के साथ नौकरीपेशा, पेंशनर, आम लोग और बैंक से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। अगले महीने की पहली तारीख से जिन नियमों में बदलाव होने जा रहा है, उनमें पीएफ में निवेश पर कर, नया श्रम कानून, आयकर रिटर्न सहित कई नियम है.
पीएफ जमा पर मिलने वाले ब्याज पर कर
आम बजट 2021-22 में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से मिलने वाले ब्याज पर कर की घोषणा की गई थी। अब एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख तक पीएफ में निवेश ही कर मुक्त होगा। उससे ज्यादा निवेश करने पर ब्याज से होने वाली कमाई पर कर देना होगा। मतलब अगर आपने चार लाख रुपए सालाना जमा किया है, तो 1.5 लाख रुपए पर ब्याज से जो कमाई होगी, उस पर आपको अपने टैक्स स्लैब की दर से कर देना होगा।
पहले से भरा हुआ आयकर रिटर्न फॉर्म
कर्मचारियों की सहूलियत के लिए और आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रकिया को आसान बनाने के लिए व्यक्तिगत करदाताओं को अब पहली अप्रैल, 2021 से पहले से भरा हुआ रिटर्न फॉर्म (प्री-फिल्ड) उपलब्ध कराया जाएगा। इससे रिटर्न फाइल करना आसान हो जाएगा।
वरिष्ठ नागरिकों को रिटर्न भरने से आजादी
पहली अप्रैल, 2021 से 75 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों को आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करना होगा। यह छूट उन वरिष्ठ नागरिकों को दी गई है, जो पेंशन या फिर सावधि जमा (एफडी) पर मिलने वाले ब्याज पर आश्रित हैं। इसके अलावा आय स्रोत वाले वरिष्ठ नागरिकों को रिटर्न दाखिल करना होगा।
रिटर्न न भरने पर दोगुना टीडीएस
सरकार ने आयकर अधिनियम के सेक्शन 206एबी में बदलाव किया है। इसके तहत अब आईटीआर दाखिल न नहीं करने पर 1 अप्रैल, 2021 से दोगुना टीडीएस देना होगा। नए नियमों के अनुसार टीडीएस और टीसीएल दरें 10-20 फीसदी होंगी जो कि आमतौर पर 5-10 फीसदी होती हैं।
कार में ड्यूल एयर बैग होगा जरूरी
पहली अप्रैल से कारों में सेफ्टी मानकों में बदलाव हो रहे हैं। अब ड्राइवर के साथ-साथ बगल वाली सीट के लिए भी एयरबैग लगाना अनिवार्य होगा।
अब ई-वे बिल अनिवार्य
देश में पहली अप्रैल से अब उन व्यापारियों के लिए बी2बी लेन-देन के लिए ई-वे बिल अनिवार्य हो जाएगा, जिनका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए वार्षिक है। इसके पहले यह सीमा 100 करोड़ रुपए थी।
बेकार हो जाएंगी इन बैंकों की चेक बुक
अगर आपके पास बैंक खाता देना बैंक, विजया बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक में है, तो आपकी पासबुक और चेक बुक पहली अप्रैल, 2021 से बेकार हो जाएगी। इन सात सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विभिन्न अन्य बैंकों में विलय के कारण यह बदलाव हो रहा है।
पेंशन फंड मैनेजर्स लेंगे ज्यादा फीस
अगर आप पेंशन फंड में निवेश करते हैं, तो आपके लिए यह जानना जरूरी है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने पेंशन फंड मैनेजर (पीएफएम) को अपने ग्राहकों को पहली अप्रैल से उच्च शुल्क लेने की अनुमति दी है। इस कदम से इस सेक्टर में अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सकता है।
छिपा नहीं पाएंगे अपनी आय
अभी तक पैन कार्ड की वजह से सैलरी और प्रोविडेंट फंड जैसी चीजें ही ट्रैक हो पाती हैं। जिसके कारण म्युचुअल फंड और अन्य कमाई सिस्टम ऑटोमैटिक ट्रैक नहीं कर पाता है लेकिन 1 अप्रैल से जब पैन और आधार लिंक हो जाएगा उसके बाद आप कोई भी इंवेस्टमेंट नहीं छुपा पाएंगे। आधार और पैन लिंक होने की वजह से सिस्टम ऑटोमैटिक आपके इंवेस्टमेंट को ट्रैक कर लेगा।
फिर बढ़ी आधार से पैन को लिंक करने की अंतिम तारीख
पैन नंबर को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अब आप 30 जून तक इसे लिंक करा सकते हैं। आयकर विभाग ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।
