पहली अक्तूबर से मिलेगा लाभ, ऑनलाइन कामकाज निपटाने को हर महीने मिलेंगे 250 रुपए
शिमला – नितिश पठानियां
हिमाचल प्रदेश में ऑनलाइन कामकाज निपटा रहे पटवारियों और कानूनगो को इंटरनेट खर्चा मिलेगा। अल्टीमेटम के आगे प्रशासन नमस्तक हो गया है और इंटरनेट भत्ते के रूप में हर महीने 250 रुपए देने का ऐलान कर दिया है। सरकार की इस घोषणा का पटवारी कानूनगो महासंघ ने स्वागत जरूर किया है, लेकिन इस भत्ते को नाकाफी भी बताया है।
पटवारी कानूनगो महासंघ ने कुछ दिन पहले ही यह ऐलान किया था कि अगर ऑनलाइन कामकाज निपटाने के लिए पहली अक्तूबर से इंटरनेट खर्चा नहीं दिया गया, तो फिर आनलाइन कामकाज निपटाना बंद कर देंगे। सरकार और प्रशासन को दिए गए इस अल्टीमेटम के बाद पहली अक्तूबर को ही इंटरनेट भत्ता देने का ऐलान कर दिया गया है। यह खर्चा उन सभी पटवारियों और कानूनगो को मिलेगा जो लोगों के कामकाज ऑनलाइन निपटा रहे हैं।
महासंघ ने मंडी डीसी से मिलकर जताई खुशी
पटवारी कानूनगो महासंघ के जिलाध्यक्ष विशंभर दत्त ने बताया कि इंटरनेट भत्ते का ऐलान होने के बाद मंडी डीसी अर्पूव देवगन से मुलाकात कर अभार जताया गया है। इस दौरान इंटरनेट भत्ते में मासिक इंटरनेट प्लान के मुताबिक निर्धारित करने के लिए कहा गया है।
कर्मचारी अभी भी नाराज
ऑनलाइन कामकाज निपटाने के लिए इंटरनेट खर्चा मिलने का ऐलान होने के बाद भी पटवारी कानूनगो महासंघ भत्ते की राशि को लेकर नाखुश है। इसका बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि सरकार जो राशि अदा करने को तैयार हुई है, उसके हिसाब कि प्लान किसी भी इंटरनेट प्रदान करने वाली कंपनी का है ही नहीं है। ऐसे में में बाजार में प्रचलित दरों के आधार पर इंटरनेट रिचार्ज के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाए।