हिमखबर डेस्क
हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने की तैयारी के तहत अंग्रेज़ी और गणित विषय के 624 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए), हमीरपुर ने इसके लिए अधिसूचना जारी की है। यह भर्ती प्रदेश सरकार के उस फैसले का हिस्सा है, जिसके तहत मार्च 2026 से 100 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू किया जाना है।
इन 624 पदों में अंग्रेज़ी के 312 और गणित के 312 पद शामिल हैं। चयनित शिक्षकों को नियमित सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलेगा। नियुक्ति पूरी तरह फिक्स मानदेय के आधार पर की जाएगी।
शिक्षकों को 30 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा, लेकिन यह भुगतान एक शैक्षणिक सत्र में केवल 10 माह के लिए ही होगा।
नियुक्ति की अवधि अधिकतम पांच साल निर्धारित की गई है और इस दौरान शिक्षकों की तैनाती सीबीएसई से संबद्ध किसी भी सरकारी स्कूल में की जा सकेगी।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 21 फरवरी 2026 रात 11:59 बजे तय की गई है।
आवेदन से पहले अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। चयन प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित परीक्षा या स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से की जाएगी, जिसमें 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे।
अंग्रेज़ी अध्यापक पद के लिए अभ्यर्थी का एमए अंग्रेज़ी और बीएड होना जरूरी है, जबकि स्नातक स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य रखे गए हैं।
गणित अध्यापक पद के लिए एमए या एमएससी गणित के साथ बीएड की योग्यता तय की गई है। इन पदों के लिए टेट पास होना अनिवार्य नहीं है।
आयु सीमा 25 से 45 वर्ष रखी गई है, जिसकी गणना आवेदन की अंतिम तिथि के आधार पर होगी। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी।
भर्ती से जुड़ी शर्तों के अनुसार, ये शिक्षक सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे और उन्हें नियमित कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते, पदोन्नति या पेंशन जैसे लाभ नहीं मिलेंगे।
हालांकि, आधिकारिक कार्यों के लिए यात्रा करने पर राज्य सरकार के नियमों के अनुसार टीए और डीए दिए जा सकेंगे। अनुशासनहीनता, कर्तव्य में लापरवाही, आपराधिक मामलों या सेवा शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में 100 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध करने और उनके लिए अलग सब-कैडर बनाने को मंजूरी दी गई थी।
सरकार ने सीबीएसई मानकों को पूरा करने के लिए शिक्षा विभाग को 100 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए हैं। आयोग के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया तय कार्यक्रम के अनुसार चलेगी और पात्र अभ्यर्थियों से समय पर आवेदन करने की अपील की गई है।
