हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति विकास निधि कानून बनाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

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ज्वाली – अनिल छांगू

हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास निधि कानून बनाने की मांग को लेकर जवाली में एसी-एसटी से संबंधित विभिन्न संस्थाओं द्वारा रिटायर्ड एचएएस बाबू राम कमल व प्रधान रघुवीर सिंह भाटिया की अध्यक्षता में बैठक की गई।

मांग को लेकर खेल स्टेडियम से लेकर एसडीएम कार्यालय तक रैली निकाली गई तथा तहसीलदार विनोद कुमार के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन भेजा गया।

उन्होंने ज्ञापन में हिमाचल सरकार से मांग की है की तेलंगाना राज्य की तर्ज पर अनुसूचित जाति, जनजाति विकास निधि विशेष कानून बनाया जाए और अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में कुल बजट का 33प्रतिशत प्रावधान किया जाए।

उन्होंने कहा की यह कानून हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक मील पत्थर साबित होगा।

ये रहे उपस्थित

इस मौके पर ईश्वर सिंह, उजागर सिंह, सुखवीर भाटिया, बिट्टा, बीना भाटिया सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे।

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