हिमख़बर/मुम्बई लोकल – शर्मा
मुंबई के चेंबूर में एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज की छात्राओं पर हिजाब पर प्रतिबंध लगाया गया। कॉलेज छात्रों के नकाब, बुर्का और हिजाब पहनकर कॉलेज में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद इस कॉलेज के छात्र कोर्ट पहुंचे और याचिका दायर की. हालाँकि, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कॉलेज के ड्रेस कोड के खिलाफ नौ छात्रों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।
अदालत में तर्कों ने एक समान ड्रेस कोड को अनिवार्य कर दिया है। कॉलेज की ओर से साफ किया गया है कि मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं है.
किस अधिकार के तहत कॉलेज ने इस कॉलेज के छात्रों के ड्रेस कोड के नाम पर हिजाब, बुरखा, नकाब, टोपी पर प्रतिबंध लगा दिया? याचिका में ये सवाल पूछा गया था. इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस संबंध में फैसला सुरक्षित रख लिया था. हालांकि, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन छात्रों की याचिका खारिज कर दी है।
साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने नकाब, बुर्का और हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी और चेंबूर के डीके मराठे कॉलेज के एनजी आचार्य के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.
हिजाब के फैसले पर क्या बोले मुख्यमंत्री?
हिजाब पर प्रतिबंध के फैसले पर इस कॉलेज की प्रिंसिपल विद्या लेले ने कहा, ‘यह ड्रेस कोड कॉलेज के अनुशासन का हिस्सा है। इस फैसले में कोई जाति-धर्म नहीं है. यह सब संगठन का निर्णय था. इस कोर्ट द्वारा जो आदेश दिया जाएगा उसके बाद हम कुछ बोलेंगे. याचिका खारिज होने की जानकारी मीडिया के माध्यम से पता चली.
उन्होंने कहा, ”हमने अब तक कोई ड्रेस कोड लागू नहीं किया है, लेकिन यह कहा गया था कि ऐसी पोशाक होनी चाहिए जो सभी हिस्सों को कवर करे। आज की पीढ़ी को असभ्यता की ओर नहीं बढ़ना चाहिए. लेले ने यह भी कहा कि यह ड्रेस कोड इसलिए लागू किया गया है ताकि किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ भेदभाव न हो.
