गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड के लिए लगानी पड़ रही 172 किमी की दौड़

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चम्बा – भूषण गुरुंग

जनजातीय क्षेत्र पांगी की 19 पंचायतों की गर्भवती महिलाओं को महिला रोग विशेषज्ञ से उपचार करवाने के लिए 172 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ रही है।

जानकारी के अनुसार नागरिक अस्पताल पांगी में महिला रोग विशेषज्ञ नहीं है। अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए भी गर्भवती महिलाओं सहित अन्य मरीजों को जिला मुख्यालय चंबा या कुल्लू जाना पड़ रहा है। इससे नजदीक कहीं भी अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है।

अस्पताल में लाखों की मशीन तो है, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। ऐसे में अल्ट्रासाउंड के लिए जनजातीय क्षेत्र पांगी की महिलाओं को चंबा जाना पड़ रहा है।

उधर, सरकार गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव तक अल्ट्रासाउंड सहित अन्य सारा इलाज मुफ्त देने का प्रावधान कर रही है, लेकिन पांगी घाटी की महिलाओं को सरकार की इस सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है।

मुफ्त अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए पहले गर्भवती महिलाओं को टैक्सी से चंबा पहुंचने के लिए 1000 रुपये किराया देना पड़ता है। उसके बाद मेडिकल कॉलेज चंबा में अल्ट्रासाउंड के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है।

अल्ट्रासाउंड के लिए मरीजों को पहले तारीख दी जाती है। ऐसे में कई बार गर्भवती महिलाओं को चंबा में होटल में कमरा लेकर रुकना पड़ता है। अभी तक इस समस्या की ओर किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है।

पांगी घाटी जिले से कटा हुआ सबसे दुर्गम क्षेत्र है। नागरिक अस्पताल तो है, लेकिन वहां कोई भी महिला रोग विशेषज्ञ नहीं है। – लक्ष्मण दास

सरकार ने मरीजों की सुविधा के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन तो लगाई है, लेकिन इसे चलाने के लिए रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। इससे मरीज काफी परेशान हैं। – शक्ति ठाकुरवान

जनजातीय क्षेत्र के विकास को लेकर सरकारें बड़ी-बड़ी बातें करती हैं। पांगी जनजातीय क्षेत्र में महिलाएं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लेकर तरस रही हैं। – विजय कुमार

गर्भवती महिलाओं को भले ही निशुल्क अल्ट्रासाउंड और इलाज की सुविधा सरकारी अस्पताल में मिलती हो, लेकिन पांगी की महिलाओं को इस सुविधा के लिए भारी-भरकम किराया देकर चंबा पहुंचना पड़ता है। – विनोद कुमार

उधर, खंड चिकित्सा अधिकारी के बोल

उधर, खंड चिकित्सा अधिकारी किलाड़ डॉ. सुभाष चौहान ने बताया कि मासिक समीक्षा बैठक में वह हर बार अस्पताल में चल रही विशेषज्ञों की कमी के बारे में जिला अधिकारी को अवगत करवा देते हैं। जिला अधिकारी की तरफ से सरकार को इस बारे अवगत करवाया जा चुका है।

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