व्यूरो रिपोर्ट
पीएम गति शक्ति के तहत केंद्र सरकार ने उद्योग विभाग को 42 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। केंद्रीय उद्योग मंत्रालय की ओर से आयोजित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में उक्त राशि स्वीकृति की गई। विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद प्रदेश सरकार को यह राशि प्राप्त होगी।
केंद्र सरकार ने जिन तीन परियोजनाओं के लिए राशि स्वीकृत की है, उनमें बद्दी स्थित औद्योगिक क्षेत्र में खाद्य आधारित उद्योग स्थापित किया जाएगा। जिसके लिए 30 करोड़ रुपये मिलेंगे।
गोदाम बनाने के लिए पांच करोड़
इसके अतिरिक्त राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के 30 गोदामों की मरम्मत करने के लिए और दो नए गोदाम बनाने के लिए पांच करोड़ रुपये की राशि रहेगी। पुराने गोदामों की हालत सुधारी जाएगी, ताकि इनमें रखा जााने वाला अनाज खराब न हो।
आइटी पार्क के लिए 7 करोड़ स्वीकृत
प्रदेश में अभी तक एक भी सूचना प्रोद्योगिकी पार्क स्थापित नहीं हुआ है। पहली बार धर्मशाला से पालमपुर के बीच में एक आइटी पार्क बनाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 7 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है।
इस राशि से भूमि अधिग्रहण किया जाएगा, इसमें निजी भूमि भी शामिल रहेगी। आइटी पार्क के लिए सरकारी भूमि भी अधिग्रहण की जाएगी। राज्य सरकार को पीएम गति शक्ति से स्वीकृत धनराशि से संबंधित पत्र प्राप्त हुआ है।
पुरानी चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मिलेगा बजट
पीएम गति शक्ति के तहत केंद्र सरकार की ओर से पुरानी चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अधिक राशि प्रदान होगी। राज्य सरकार की ओर से ऐसी परियोजनाएं जिनका कार्य बजट के कारण अधूरा पड़ा है, केंद्र सरकार को परियोजना प्रारूप भेजा था।
केंद्र सरकार की ओर से नई परियोजनाओं के लिए भी राशि प्रदान की जाती है, जिनमें युवाओं और महिलाओं को विशेष लाभ पहुंचने वाला हो। उसी के दृष्टिगत आइटी पार्क को भी पीएम गति शक्ति से बजट लेने के लिए भेजा गया था।
