दिल्ली- नवीन गुलेरिया
कृषि कानून के बाद अब न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानून बनाने की मांग कर रहे किसानों का आंदोलन गुरुवार को खत्म हो सकता है। बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए रिवाइज ड्रॉफ्ट पर किसानों की सहमति बन गई है।
संयुक्त किसान मोर्चा के नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने बुधवार को कहा कि सरकार की तरफ से जो ड्राफ्ट आया है, उसपर हमारी सहमति बनी है। सरकार की ओर से फॉर्मल लेटर भी जल्द से जल्द आने की संभावना है। श्री चढूनी ने कहा कि सरकार की ओर से भेजे गए रिवाइड ड्रॉफ्ट पर सहमति बन गई है।
सरकर की ओर से इस संबंध में फॉर्मल लेटर मिलने के बाद गुरुवार को किसान नेताओं की बैठक होगी, जिसमें आंदोलन को स्थगित करने को लेकर कोई निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि तीन कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर काननू बनाने सहित दूसरे मुद्दों पर समिति गठित करने की घोषणा के बाद केंद्र ने पहली बार मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा के पास लिखित प्रस्ताव भेजा था।
इसमें किसानों की सभी मांगों को मानने का जिक्र है, लेकिन मोर्चा के नेताओं ने उक्त प्रस्ताव का स्वागत करते हुए तीन प्रमुख आपत्तियों के साथ सरकार को वापस भेज दिया था। जिसके बाद बुधवार को सरकार की ओर से रिवाइज ड्रॉफ्ट किसानों के पास भेज दिया गया है। रिवाइज ड्रॉफ्ट पर किसानों की सहमति बन गई है। इसके बाद अब सरकार की ओर से फॉर्मल लेटर मिलेगा।
