अब चूड़धार यात्रा के लिए चुकाना होगा शुल्क, जानें कितनी होगी कीमत

पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता की दिशा में कदम

इस शुल्क व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य चूड़धार यात्रा के दौरान पर्यावरण की सुरक्षा और पवित्र स्थल की स्वच्छता बनाए रखना है। चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ईडीसी ने इस पहल को अंतिम रूप दिया है। यह शुल्क एक प्रकार का परमिट होगा, जो वन्यजीव अभ्यारण में प्रवेश के लिए श्रद्धालुओं को जारी किया जाएगा।

चूड़धार यात्रा के रास्तों पर गुमटियां

चूड़धार जाने वाले मुख्य रास्तों पर गुमटियां बनाई जाएंगी, जिनमें स्थानीय पंचायतों के युवाओं को तैनात किया जाएगा। इन गुमटियों का उद्देश्य यात्रियों से शुल्क लेना और यात्रा की व्यवस्था को सुचारू बनाना है। नौहराधार के रास्ते पर जमनाला और पुलवाहल के रास्ते में खड़ाच में गुमटियां बनाने का प्रस्ताव है।

युवाओं को मिलेगा रोजगार

चूड़धार यात्रा से जुड़ी नई व्यवस्था से तीन पंचायतों के युवाओं को रोजगार मिलेगा। यात्रा शुल्क का 75 फीसदी हिस्सा सरकार के खाते में जाएगा, जबकि 25 फीसदी नवयुवक मंडलों के युवाओं को मिलेगा। टेंटिंग साइट से लिए जाने वाले शुल्क में 60 फीसदी हिस्सा नवयुवक मंडल को मिलेगा और बाकी 40 फीसदी सरकार के पास जाएगा।

श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या

चूड़धार में शिरगुल महाराज के दर्शनों के लिए लाखों श्रद्धालु हर साल आते हैं। यहां लंगर और ठहरने की व्यवस्था चूड़ेश्वर सेवा समिति द्वारा की जाती है। मई से यात्रा पर लगी रोक हटा दी जाएगी, और श्रद्धालु फिर से चूड़धार के दर्शन के लिए पहुंचने लगेंगे।

स्वामी कमलानंद जी की तपस्या और शिरगुल महाराज के दर्शन

चूड़धार को लाखों श्रद्धालुओं का आस्था स्थल माना जाता है। यहां स्वामी कमलानंद जी पिछले 25 वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। बर्फबारी के दौरान यह स्थान अत्यधिक कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन स्वामी जी ने यहाँ अपने साधना के माध्यम से इस स्थान को और भी पवित्र बना दिया है। शिरगुल महाराज के दर्शन के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं।

क्यों लगाया गया शुल्क?

चूड़धार, जो लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रतीक है, अब एक नई व्यवस्था के तहत चलने जा रहा है। यह बदलाव पर्यावरण सुरक्षा और स्थान की स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है, साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। श्रद्धालुओं के लिए यह एक नई व्यवस्था साबित होगी, जिससे यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से किया जा सकेगा।

वीरेंद्र कुमार, वाइल्ड लाइफ के वन परिक्षेत्राधिकारी के बोल

यात्रा परमिट की दरें यानी शुल्क फाइनल कर लिया गया है। जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसमें तीन पंचायतों के युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। यात्रा शुल्क का 75 फीसदी सरकार के खाते में जमा होगा जबकि 25 फीसदी नवयुवक मंडलों के युवाओं को मिलेगा।

टेंटिंग साइट से लिए जाने वाले शुल्क में 60 फीसदी हिस्सेदारी नवयुवक मंडल की होगी जबकि 40 फीसदी सरकार को जाएगा। उन्होंने कहा कि शुल्क दरें लागू करने से पहले टेंडर भी किए जा सकते हैं। निर्धारित शुल्क दरों को उच्चाधिकारी के समक्ष रखा जाएगा। इसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।